२२ बैशाख २०८१, शनिबार
२०७५ भाद्र १४ गते, बिहीबार १४:२९ मा प्रकाशित
सरकारले बनाउन लागेको गुठी सम्वन्धी नयाँकानुनमै गुठीका जग्गालाई निजी बनाउन लुपहोलका लागिपहल गरेका छन् । एनमै सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रावधान राखीबनाउन केहीव्यापारी घरानाले कानुननिर्माण समिति सम्म पहुँचका लागि पहल गरिरहेका छन् ।
अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार, गुठी संस्थानसँग ५ लाख रोपनीभन्दा बढी जमीन हुन सक्ने अनुमान छ । गुठीका नाममा कति सम्पत्ति छन् भन्ने बारेमा गुठी संस्थान आफै पनि आद्यावधिक हुन सकेको छैन । यहि मौकामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बढेको व्यापारीहरुको प्रतिनिधि र नेता तथा मन्त्रीको आसपास लाग्नेहरु सक्रियता बढेको छ ।
समाचार श्रोतका अनुसार, यो संस्थानले हरेक वर्ष काठमाडौंमा १ हजार २ सय ८२, ललितपुरमा ४ सय २२ र भक्तपुरमा ३ सय ९ पर्व, जात्रा चलाउनु पर्छ । तर आम्दानी भने वार्षिक ६ करोड मात्रहुने गरेको छ । यसरी हेर्दा, हरेक वर्ष कम्तिमा २ करोड रुपैया“ यो संस्थानले नोक्सानी बेहोनर्’ परिरहेको समाचार श्रोतको दावी छ ।
गुठी संस्थानसँग यस्ता साँस्कृतिक सम्पदा छन् जसको आयश्रोत नै नभए पनि खर्च गरिरहनु परेको छ । यसरी गरिने खर्चलाई अर्काे कुुनै गुठीको आयश्रोतबाट भरथेग गरिने सूचना अधिकारी थपलिया बताउँछन् । तर पनि अपवाद बाहेक यो हरेक वर्ष घाटामा गइरहेको बुझाइ छ भूमि अधिकारका बारेमा अनुसन्धान गरेका अत्मनिर्भर केन्द्रका जगत देउजाको । यता सूचना अधिकारी थपलिया गुठी नाफा घाटाका लागिन भएको हुदाँनाफा घाटाको हिसाव गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।
अहिले संस्थानमा जात्रा, पर्व चलाउन र कर्मचारीलाई तलव खुवाउन मात्रै पनि समस्या देखिदैछ भने अर्कोतर्फ अचल सम्पति माथिको स्वामित्व पनि क्रमशः गुमाउँदै गरेको अनुसन्धानकर्ता जगत देउजाको टिप्पणी छ । हुनपनि संस्था नयतिसम्म निरिह देखिन्छ कि केन्द्रिय कार्यलय परिसरमै रहेको जग्गामा स्वमित्व तथा अपनत्वमा विवाद रहितहुन सकेको छैन् । त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रिय कार्यलय परिसरमै रहेको आफ्नो प्रंगण नेपाल आँखा अस्पतालले मिचेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
स्पष्टनीति, सोचको अभावमा भूमि प्रति बद्नियत राख्नेहरु नै हावी भएको गुनासो छ । संस्थानले वर्षौ अघि तयार पारिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनिआफ्नो कुल सम्पत्तिबारे आद्यवधिक हुन सकेको देखिदैन । पूर्ण जानकारीबाट संस्थान नै वञ्चित छ । सूचना अधिकारी सरोज थपलिया यस कुरालाई सजिलै नस्वीकारे पनि सूचनाका लागि तत्पर देखिएनन् । अझआर्थिक वर्ष २०५६÷०५७ देखि त अद्यावधिक समेत नगरिनाले सम्पत्ति सम्बन्धी गन्जागोल अवस्था थपिएको छ ।
कहाँ कसले कति जमिन, देवस्थलवा गुठीको भवन ओगटेको वा मिचेको छ भन्ने जानकारी समेत गुठी संस्थानलाई छैन । त्यसैगरी कुन जमिनको कुतकति आउछ, त्यो कसले उठाइरहेको छ र उठाउने व्यक्तिले कुन हैसियतले उठाउछ भन्ने बारेमापनि संस्थान स्पष्ट छैन । सूचना अधिकारी सरोज थपलिया जनशक्ति अभावका कारण लागत राख्न नसकिएको स्विकार्द छन् । थपलिया भन्छन् अहिले त लोकसेवाका कारण नियूक्ति प्रक्रिया झनै जटिल भएको छ ।
बली दिनुपर्छ र कतिखर्च लाग्छ भन्नेबाहेक कति आम्दानी हुन्छ, कति उठ्न बाँकी छ, कति मिचियो र कति सुरक्षित छ तथात्यसलाई रोक्न कस्ता कदम चालिएका छन् जस्ता प्रश्न जनमासमा उठ्ने गरेको छ । गुठी संस्थानसँग छैन । थपलियाका अनुसार, कुततिर्न चासो देखाउनेको संख्या एकदम नै थोरै छ । जमीनको चक्ला बन्दीवाहक हस्तान्तरण गर्नु परेमा मात्र तिर्न आउने गर्छन् ।
देउजाका आनुसार, गुठी प्रशासनको निरिहताका कारण किसानलाई परेको मार मात्रहोइन, संस्थानले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षागर्न पनि सकेको छैन । आफ्नो अधिकार अनुसार, कर्तव्य पनिनिर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले संस्थान दिनानुदिन कमजोर हुदैछ । यसको शिकार भने प्रत्यक्षरुपमा गुठी जमिन कमाउने जोताहा हुन पुगेका छन् । तर थपलिया यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन् त्यस्तो हुन सक्दैन् ।
यसरी जिल्लिए जोताहा, मौलाए माफियागुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ ले गुठी जग्गाका मोहीले तोकिएको मूल्य तिरी रैताननम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । यस्तो रकम बढी भयो भन्ने कृषकहरुको गुनासो भैरहेकै बेला धेरैजसो जमिनमा कुत उठाउनेले नै आफ्नै मोहियानी लेखाए पछि यसैलाई रैताननम्बरीमादर्ता तथा रैकरमा परिणत गरे । कतिपयले त शहरको मध्य भागमा भएको गुठीको जग्गालाई दुर्गम गाँउको जग्गासँग साटफेर गर्न पनिभ्याएको देउजाको दावी छ तर थपलिया यस्तो हुनै नसक्ने बताउँछन् ।
गुठी ऐन २०३३ को संशोधन २०४९ ले गुठी जमिन जोताहाको नाममा रैकर गर्ने मिल्ने प्रावधानलाई उपयोग गर्दै पूरानो वक्यौता जोताहा किसानले तिर्न नसक्ने वान सकेको बाहानामा माफिया आफ्नै बनाउन हावी भए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
