८ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७५ आश्विन ३ गते, बुधबार १५:५८ मा प्रकाशित
यस्तो लाग्छ, हामी नेपाली सबै जना सबै बिषयमा पोख्त छौं, गाउँ घरमा हुने रोपाइँ, मलामि, जन्ति आदिमा हुने गफदेखि ठूलठूला आमसभाहरु, अन्तर्वार्ताहरुमा पनि हाम्रो बोक्रे विज्ञता सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ । चाहे कानुनको कुरा होस् या ज्योतिष या डाक्टरी या धर्म संस्कृति या खेलकुद या इञ्जिनियरिङ, प्वाक्क आप्mनो टिप्पणी राखिहाल्छौं, मानौ, हामी त्यो बिषयका विज्ञ हौं । कसैले पनि यसबारेमा त मलाई जानकारी छैन, अथवा यो बिषयमा म अनभिज्ञ छु भनेको सुनिदैन, अनि ब्यवहारमा भने लागु भएको देख्न सकिन्न । यो एउटा प्रवृत्ति हो अनि समस्या पनि हो ।
निर्माण व्यवसायका सम्बन्धमा पनि उपरोक्त प्रबृत्ति देखिन्छ । कुनै काम समयमा किन पूरा भएन भन्ने प्रश्न उठ्ना साथ दोष सोभैm निर्माण व्यवसायीमाथि लगाइन्छ । तर जुनसुकै काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडी धेरै कारण र पक्षहरु रहेका हुन्छन् । सो सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षको ध्यान गएको देखिन्न । तिनका वारेमा विषद छलफल गरेर नीति तथा नियम नभएमा बनाएर भएमा आवस्यक परिमार्जन गरेर समाधानको पक्षमा पहल गर्न आवस्यक भएको मैले महशुस गरेकोछु । मेरो मुख्य प्रयास यसैका लागि हुनेछ ।
मेरो अनुभवमा क्षमता अनुसार निर्माण कार्यको जिम्मेवारी दिने÷पाउने कानुन आवश्यक छ । अहिलेको विकृतिको मुख्य जड यही पक्षमा हो, चाहे कुनै पनि कम्पनिको कुरा गरौं या निर्माण ब्यवसायीको । चार सीट क्षमता भएको ट्याक्सीमा माइक्रो बसको प्यासेन्जर राखेर सवार गराउंदा दुर्घटना हुने निश्चित छ ।
वितरण प्रणाली उचित भएमा संसारमा गरिबी हँुदैन भन्ने सिद्धान्त अर्थशास्त्रमा स्थापित छ । यसका सिद्धान्तकार अमत्र्य सेनलाई गरिबका अर्थशास्त्री भनिन्छ । यो कुरा हाम्रो देशको निर्माण क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ ।
निर्माण व्यवसाय सेवा बिक्री गर्ने निकाय हो । अन्य उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीको गुणस्तरले हाम्रो सेवाको गुणस्तरलाई सोझै असर गर्छ । यसका साथै स्थानीय निर्माण सामग्रीको गुणस्तरले पनि हाम्रो गुणस्तरमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । निर्माण सामग्रीको अभाव, बर्षादको समयमा जेष्ठ मसान्त देखि भाद्र मसान्त सम्म खोला बन्द हुनु, दोहोरो तेहोरो (स्थानिय, प्रादेशिक, केन्द्रीय) करको चाप, अन्य निकायहरु (खानेपानी, विद्युत, ढल निकास, दुरसंचार) संगको समन्वयको अभाव, बन जंगलको समस्या, घर बस्ती उठाउने तथा मुआवजाको समस्या जस्ता कुराहरुलाई समेत सम्बोधन गरी आवस्यक कानुनको निर्माण तथा संसोधन गरिएन भने अहिले लागु भएको मुलुकी ऐनले हामीलाई निर्माण व्यवसायकोे पेशा छोड्न नै बाध्य बनाउँनेछ । त्यस कारणले राज्यले कानुनी व्यवस्थामा जोड दिनु पर्ने कुरामा मैले फोकस गर्न खोजेको हुं ।
सरकारी ढुकुटीको ठूलो रकम या त निर्माण व्यवसायीबाट या सप्लायरबाट या कर्मचारीको तलब मार्फत बजारमा आउँछ । तसर्थ हामी सधैं अरु धेरै निकायको आँखाको तारो हुन्छौं । कोटेस्वर कलंकी सडक सांघाइ कंस्ट्रक्सनले चीनमा निर्माण गर्ने भए दुई तीन महिनामा सम्पन्न हुने कार्य हो तर यहाँ त त्यही कम्पनीलाई बर्षौं लाग्यो । यसले यहाँ निर्माण व्यवसायीको मात्रै कमजोरी छैन कार्यान्वयन गराउने तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरु अझ बडी जिम्मेवार छन् भन्ने प्रमाणीत हुन्छ ।
क्तबलमबचम दष्ममष्लन मयअगmभलत, ल्इच्ःक्, ःबतभचष्ब िकयगचअभ को पहिचान, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, कारबाहीका प्रकारहरु जस्तै ग्यारेन्टी दाबी गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, बाँकी कार्य गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी बक्यौता सरह मानी असुल उपर गर्ने जस्ता कुरालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गरिनु पर्दछ । नेपालमा बिदेशी कम्पनीहरुले गरेका अधिकांस योजना असफल छन् । यसले देखाउँछ समस्या कहाँ छ ।
ीबथष्लन, ःष्हष्लन र ध्यचफबलकजष्उ मात्र हाम्रो बशमा छ । दक्ष जनशक्तिको आकर्षण सरकारी जागीरमा छ, त्यसैले ध्यचफबलकजष्उ पनि राम्रो गर्न सकिरहेका छैनौं । उद्योगहरुको पनि उद्योग हो निर्माण व्यवसाय । जस्तो, सिमेन्ट उद्योगको लागि सिमेन्ट ाष्लब िउचयमगअत हो भने हामी निर्माण व्यवसायीका लागि चबध mबतभचष्ब िमात्रै हो । यस तर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।
कोरियन राष्ट्रपति पार्क चुंग हीले सिओल–बुसान सडक निर्माण पूरा भए पछि त्यसलाई ‘आधुनिकताको प्रतीक’ बताएका थिए । १९७० मा शुरु भई अढाइ बर्षमा सम्पन्न भएको त्यो ४२६ कि. मि. सडक बने पछिको सात बर्षमा त्यहाँको कूल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए०मा चार गुनाले बृद्धि भएको थियो । ९० लाख कामदार प्रयोग भएको यो सडक स्थानीय कन्ट्रयाक्टर र आर्मीका इन्जिनीयरहरु मिलेर बनाएका थिए । सो सडक बने पश्चात ‘गर्न सकिन्छ’ भन्ने सकरात्मक सन्देश कोरियनहरुमा गएको थियो । जुन हाम्रो निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्गको मोडालिटीसँग मिल्न जान्छ ।
निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ, समस्या पद्धतिमा अनि राज्यका नीति र नियमहरुमा छ । त्यसैले समय सापेक्ष नीति नियम निर्माण तथा परिमार्जन आवश्यक छ । सरकारको आह्वानमा सबै सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराई बृहत अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर त्यसबाट निस्किएको निचोड अनुरुपको कानुन निर्माण गरी यस क्षेत्रका बाधक तत्वहरुको पहिचान गरी निराकरण नगरेसम्म देशले निर्माणको क्षेत्रमा गति लिन नसक्ने निश्चित छ । सतही कुराले मात्र काम बन्नेवाला छैन । आज मुलुकका हरेक क्षेत्रमा देखिएको वितृष्णा भनाइ र गराइका बीचमा देखिएको ठूलो अन्तरको उपज हो ।
– दीपक गौतम,
(अध्यक्ष, गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रा.लि)
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
