निर्माणमा नेतृत्वको नया सोच

होमल्याण्ड खबर

२०७५ आश्विन १९ गते, शुक्रबार १२:४३ मा प्रकाशित

रवि सिंहको निर्माण यात्रा

२०४८ सालदेखि निर्माण व्यवसाय प्रारम्भ गरेका रवि सिंहको निर्माण यात्रा उच्चतम् विन्दुमा आइपुगेको छ । २०५६ बाट नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रवेश गरेका रवि सिंहको निर्माण यात्रामा विभिन्न भूमिकामार्फत योगदान पुराएका छन् । महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लिका निर्देशक सिंहले महासंघको कोषाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा काम गरिसकेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक अनुभवी र समर्पित व्यवसायीलाई नेतृत्वमा पाएको छ ।
नेपाल संवृद्धिको चरणमा छ । सबै नेपाली खुसी र सुखी हुने सपनामा छन् । संवृद्धिको सपना, निर्माण र पूर्वधारविना सम्भव छैन् । फर्म दर्ता गर्नेको संख्या भने कुनै वर्ष १७–१८ हजारसम्म भएपनि हाल यस क्षेत्रमा ३ हजार व्यवसायी मात्रै सक्रिय छन् ।
निर्माण र पूर्वधारको अभिभारा बहन गरेको निर्माण क्षेत्रले यस व्यवसायमा रहेका समस्या, चुनौती तथा गर्नुपर्ने कामहरू थुपै्र छन् । सिण्डिकेटको प्रसंगमा, ठूला निर्माण व्यवसायीको सिण्डिकेट छ भनेर साना निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउने गरेका छन् । निर्माण सामग्रीमा अर्को सिण्डिकेट सञ्जाल छ । नेपालभित्रै हुने ठूला आयोजनामा राज्यबाटै ‘अछुत’को ब्यवहार भोगेका नेपाली व्यवसायीको व्याथा छ । व्याथा र चुनौती भोगिरहेको निर्माण क्षेत्रमा अवसरमा बदल्ने आँट राख्छन् रवि सिंह । मुलुककै नवनिर्माणको यात्रामा रविको रफ्तारबारे होमल्याण्डको सामग्री ः

सवृद्धिका सारथीलाई अपराधीलाई झै गर्नु भएन

अधिल्लो निर्वाचनमा पनि अध्यक्षको प्रत्यसी रहेका रवि सिंहसँग १८ वर्ष भन्दा बढी महासंघमा काम गरेको अनुभव छ । यही अनुभवका कारण पनि उनको जीत सहज भएको हो । १५ हजार निर्माण व्यवसायका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष चुनिएका सिंह स्थीर सरकारबाट धेरै काम हुने अपेक्षा गर्छन् । निर्माण व्यवसायीको जायज मागहरुलाई पुरा गर्नको लागि सरकारलाई सचेत गराउने र कामको असमान वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित गर्ने । सबै वर्गका निर्माण व्यवसायी अटाउने गरी कामको टेण्डर निकाल्न सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने उनको मुख्य एजेण्डा रहेको छ । नेपाल संवृद्धिको चरणमा छ । सबै नेपाली खुसी र सुखी हुने सपनामा छन् । संवृद्धिको सपना निर्माण र पूर्वधारविना सम्भव छैन् । निर्माण र पूर्वधारको अभिभारा बहन गरेको निर्माण व्यवसायीले कर्मचारीतन्त्र भष्ट्र गराउँदै गुणस्तरहिन संरचना बनाएको तथा ढिलासुस्ती गरेको आरोप खेपिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या, चुनौती तथा गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग होमल्याण्डले गरेको कुराकानी ः

निर्माण व्यवसायीमाथि चौतर्फी आलोचना भएका बेला तपाई महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वा्िचत हुनुभएको छ । अबको जिम्मेवारीलाई कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुहुन्छ ?

तपाईँले भने झै निर्माण व्यवसायीमाथि चौतर्फी आलोचना भएको छ । पहिलो कुरा त हामी सबैले तथ्य बुझिदिनु प¥यो हल्ला भन्दा पनि । एउटै परियोजनाका बिषयमा दर्जनौ पटक स्टे अडर जारी भएको छ । सम्पन्न भएको कामको पनि भुक्तानी पाएको छैन । हाम्रो देशमा निर्माणको काम सिजन छ । बाह्रै महिना गर्न सकिने मौसम छैन । जब मौसम अनुकुल हुन्छ । निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्य बृद्धि गरिन्छ । जताततै सिन्डिकेटको सन्जाल छ । जहाँसम्म चुनौतीको प्रसंग छ । हरेक व्याक्तिले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास त गरिरहेकै हुन्छ । स्वभाविक रुपमा मेरो पनि त्यही प्रयास रहने छ । म रातारात यो जिम्मेवारीमा आएको होइन । अधिल्लो निर्वाचनमा पनि अध्यक्षको प्रत्यसी थिएँ । १८ वर्ष भन्दा बढी महासंधमा काम गरेको अनुभवका कारण पनि जीत सहज भएको हो । मलाई १५ हजार निर्माण व्यवसायका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष चुन्नु भएको छ । निर्माण व्यवसायीको जायज मागहरुलाई पुरा गर्नको लागि सरकारलाई सचेत गराउने र कामको असमान वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित गर्ने । सबै वर्गका निर्माण व्यवसायी अटाउने गरी कामको टेण्डर निकाल्न सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने मेरो मुख्य एजेण्डा रहेको छ ।

सिण्डिकेटको प्रसंगमा, ठूला निर्माण व्यवसायीको सिण्डिकेट छ भनेर साना निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउने गरेका छन् । यसबारे तपाईको धारणा के छ ?

मेरो मुख्य एजेण्डामा यो पनि परेको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेर काम गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सबै किसिमका निर्माण व्यवसायीलाई सबै खाले काम गर्ने अनुमति दिएको छ । निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ लाई यसले ओझेलमा पारिदिएको छ । निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा विभाजित छन् । यी चारवटै वर्गका निर्माण व्यवसायीले आप्mनो क्षमता अनुसारको एउटा स्ल्याब राखेर काम गरिरहेका थियौँ । त्यसबेला ‘घ’ वर्गले ६० लाखसम्मको, ‘ग’ ले १ करोडसम्मको, ‘ख’ वर्गकोले ३ करोडसम्मको र त्यसभन्दा माथिको काम ‘क’ वर्गले गर्ने गरेका थियौँ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएदेखि कामको असमान वितरण भएको छ । मेरो अर्काे एजेण्डा क, ख, ग र घ वर्गमा थप एक दुईटा वर्ग थपेर निर्माण व्यवसाय ऐनले कायम गरेको वर्गीकरणलाई पुनः कायम गराउने हो । वर्गीकरणलाई पुनः कायम गराउन सकियो भने आप्mनै वर्गको बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

ठेक्का पाउँ अहिले भन्दा पनि बढी खर्चिलो विधि थियो । प्रक्रियागत सुधारमा यहाँको भूमिका सुन्निछ । खास के भएको थियो ?

बाग्मती सिंचाई आयोजनामा काम गर्ने सिलसिलामा प्रक्रियागत सुधारका लागि केही प्रयास भयो । त्यतिबेला हरेक प्रोजेक्टका लागि क्वालिफाइड बीच प्रतिश्पर्धा हुन्थ्यो । सेटअनुसार काम गर्नु पर्ने । यसो हुँदा काम गर्ने भन्दा पनि बढी खर्च काम पाउनका लागि गर्नु पर्ने । कर्मचारीलाई ३ –५ प्रतिशत दिनु पर्ने । आफ्नै साथीहरु बीच पनि लेनदेन हुने कारणले बढी खर्चिलो विधि थियो । त्यसैले प्रि–क्वालिफिकेसन विधि हटायौं । अनि, पोष्ट– क्वालिफिकेसन प्रणाली कायम गरियो ।

तपाईँले निर्माण व्यवसायमा रहेका समस्या समाधान गर्न क्षमतावान हुनु हुन्छ । निक्कै आशावादी देखिनुुहुन्छ ?

समस्या नभएको कुनै पनि ठाउँ छैन । हिजोको दिनमा मुलुक अस्तव्यस्त थियो । अस्थीर राजनीति थियो । माओवादी द्वन्द्व थियो । सँगसँगै मधेश आन्दोलन भयो । पहाड आन्दोलन भयो । आजभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्म काम गर्ने वातावरणै थिएन । त्यसपछि मुलुक संघीयतामा गयो । तीन तहको चुनाव भयो । समय यस्तै यस्तैमा बित्यो । लामो समयपछि बल्ल आएर दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । सरकारको नारा पनि ‘सवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ छ । नेपाललाई निर्माण व्यवसायी बिना सवृध्द बनाउन सम्भव छैन । यो सरकारको नारालाई हामीले आत्मसात गरेर सरकारसँग हातमा हात मिलाएर नेपाललाई ‘सवृद्ध’ बनाएर, निर्माण व्यवसाय अनुकुल वातावरण बनाउन सरकारलाई विश्वस्त पार्छौ ।

सही कुरा लिएर गयौँ भने सरकारले बुझ्छ, हाम्रो विश्वास छ ।

सरकारप्रति तपाइँको विश्वास राम्रो भएपनि निर्माण व्यवसायीप्रति अरुको विश्वास कस्तो पाउनु भएको छ ? किनभने समयमै पूरा गर्दैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ ?

अहिले आमसञ्चार माध्यमले जुन प्रकारको सुचना सम्प्रेषण गरेको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई म निर्माण व्यवसायी हुँ भनेर परिचय दिन लाज लाग्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायी दोषी नहुँदा नहुँदै पनि आलोचित हुनु परेको छ । यसमा सरकारी संयन्त्रहरू बढी दोषी छन् । उनीहरू २८ करोडको आयोजनालाई बार्षिक एक डेढ करोड दिन्छन् भने त्यो आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ ? तपाईँ आफैँ हिसाब गर्नुस् । सँगसँगै, काम गर्ने समय दिइन्छ २४ महिना अनि ५ महिना नदीजन्य पदार्थमा रोक लगाइन्छ । त्यसपछि, औद्योगिक पदार्थमा मूल्य बृद्धि गरिन्छ । तर हामीले चै भुक्तानी नै पाउदैनौ । अनि कसरी हुन्छ ? समयमा काम ।

भनेपछि समयमै पूरा गर्न नसक्नुमा पनि अरुकै बढी दोष छ ?

हेर्नोस् ! यस्ता कुरामा सरकारलाई सुसुचित गर्न नसक्ने हाम्रो पनि कमजोरी हो । अब हिजो के भयो ? कसो भयो भन्दा पनि भोली के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी गइरहेका छौँ । पत्रकार साथीहरूले पनि वास्तविकता नै नबुझी मान्छेले रुचाउने समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म निर्माण व्यवसायीले काम गरेन । चार वर्षदेखि निर्माणको कार्य अलपत्र छ भन्नुहुन्छ तर सर्वाेच्चको स्टे अर्डरले गर्दा काम रोकिएको हो भनेर तपाईँहरुले भन्न चाहनुहुन्न । १८ करोडको प्रोजेक्ट १ वर्षमा पूरा भएन भनेर लेख्नु हुन्छ तर १८ करोडको सट्टा ८ करोड मात्रै भूक्तानी भएको चै लेख्नु हुन्न । अब आममानिसले विचार बनाउने भनेको समाचारबाटै हो । बिडम्वना ! तपाईहरु समाचार नै अपूरो बनाउनु हुन्छ । अनि दोष चै हामीलाई मात्रै ।

यसैगरी गुणस्तरका विषयमा पनि गुनासो सुनिन्छ नि ?

गुणस्तरका विषयमा पनि कन्ट्राक्टरलाई मात्र किन भनिन्छ भन्या ? के दोष कन्ट्राक्टरको मात्र अरुको कत्ति पनि छैन ? मैलै शुरुमै भने, ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायी दोषी नहुँदा नहुँदै पनि आलोचित हुनु परेको छ । यसमा सरकारी संयन्त्रहरू बढी दोषी छन् । डिजाइन गर्ने कर्मचारी, अनुगम गर्ने निकाय, स्वीकृत गर्ने निकाय के हेरेर गर्छन् । गुणस्तरको मापदण्ड बनाउने चै जिम्मेवारी हुनु नपर्ने ? क्षमता भन्दा बढी लोड बोकेर गुड्ने वा गुड्न दिने निकाय दोषी छैनन् । अर्को पक्ष, पप्पु कन्स्ट्रक्सनको के दोष ? डुङ्गाले १८ जना क्षमताको ठाउँमा २८ जना बोकेको छ । सन्तुलन गर्न नसकेर पुलको पिलरमा ठोकिएको प्रसंग छ । वस्तुस्थिति नै नबुझी अपराधी सरह गर्न खोजिन्छ । पुल अठार करोडको अनि बजेट चै २ करोड मात्रै दिँदा काम चै १०० प्रतिशत हुनै पर्ने । कामै न भएको भन्ने त होइन नि । काम नभएकै हो भने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आधारमा कारवाही गर्नु नि ! कारवाही गर्न कानून नभएको हो र ? !

यहाँले देवानी दण्ड संहिताको (मुलुकी अपराध ऐन २०७४) पनि आलोचना गर्नु भएको हो ? कसरी कार्यान्वयनको तहसम्म लैजानुहुन्छ त ?

यो नयाँ देवानी दण्ड संहिता २०७४ ले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै होइन तमाम पेशाकर्मीहरुलाई असर गरेको छ । यस्तो किन भयो भन्दा प्रशस्त होमवर्क नगरी, सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा यो ऐन ल्याइयो ।
हाम्रो व्यवसायमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा हामीले राखेका हौं । निर्माण व्यवसायी भनेको उद्यमी होइन, अपराधी हो भनेर हामीलाई अपराधी प्रमाणित गर्न खोजेको छ । हामी यस ऐनको विपक्षमा छैनौँ । तर, यस ऐनले सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई बाँध्नुपर्नेमा एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै बाँधेको छ । त्यसको विरोधमा हामी छौँ । एउटा कमसल कामको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले मात्रै लिएर पुग्दैन । त्यसमा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेको, एनएस चिन्ह (नेपाल स्ट्याण्डर्ड) प्राप्त गरेको छड, सिमेन्टदेखि अन्य निर्माण सामग्री पनि जिम्मेवार हुन्छन् । अर्काेतर्फ, कन्सल्ट्यान्ट र सुपरभिजन गर्ने ईञ्जिनियरहरू अझै बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । किनभने गुणस्तरीय काम गराउने जिम्मा त प्राविधिकको हो । प्राविधिकले आपूmले जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा नगर्ने तर त्यसको दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायीलाई थोपर्ने जुन काम गरिएको छ, हामी त्यसको विरुध्दमा छौँ । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

अलि फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । स्थीर सरकार छ, काम गर्ने वातावरण बनेको छ । तैपनि ठूला आयोजना चै विदेशीलाई नै ?

हेर्नोस् ! कन्ट्राक्ट विदेशी कम्पनीसँग भए पनि काम चै नेपालीले नै गरेको अवस्था छ । जस्तै ः कालिगण्डकी हाइड्रोको केसमा सरकारले इटाली कम्पनीलाई दियो । तर काम चै नेपालीले नै गरेको देखियो नि । अब नेपालीले गर्न सक्छन् सरकारले चाहेमा गर्न सकिन्छ । टर्नओभरको कारण देखाएर विदेशी मैत्री भैरहयो अब नेपाली कन्टक्टर मैत्री हुनु पर्दछ ।

कोटेश्वर–कंलकी खण्डमा त ?

कोटेश्वर–कंलकी खण्डमा सरकारी संरक्षण चिनियाँ कन्टेक्टरलाई भयो । नेपालीलाई पनि दिनु पर्ने थियो तर दिएन । अब नेपाली कन्टक्टर मैत्री हुनु पर्दछ । हाइड्रो पावर निर्माणमा नेपालीले बनाउन सक्छन् । काम इटालीले लिने कालिगण्डकी काम चै नेपालीले नै गरे । सरकारले चाहेमा गर्न सकिन्छ । टर्नओभरको कारण देखाएर विदेशी कन्टेक्टरलाई मात्रै सजिलो भयो अब नेपाली कन्टेक्टर मैत्री हुनु पर्दछ । अब नेपालमा सुरुङ तथा हाइड्रो पावर निर्माणमा नेपालीले बनाउन सक्छन् । जोइन्ट भ्यान्चर भैदिएको भए प्रविधि र ज्ञान पनि हासिल हुने थियो । मजदुरलाई रिटेन्ड गर्न सकिरहेको छैन । भारतीय मजदुरको सट्टा नेपाली मजदुर नै प्रयोग हुन सक्थ्यो । ८० लाख मजदुरलाई नियमित रोजगार सिर्जना हुन सक्छ । अन्तः यसले सरकारलाई सहयोग र फाइदा मात्रै पुग्छ । अहिलेको शैलीले त २०–५० जनालाई मात्रै हो अरु सबै नेपालीलाई फाइदा भएको छैन ।

अन्त्यमा, केही भन्नु छ कि ?

कुरा त धेरै भैसके । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । निमार्ण समाग्री कार्टेलिङ चिन्ता जनक विषय छ । ३० प्रतिशत भन्सार बढी भएको छ । करको दुरुपयोग भएको छ । भारतमा किन्दा ३० को डण्डीलाई नेपालमा ९० पुराइएको छ । निर्माणको सिजन मै सामग्रीको मूल्य बढेने गरेको छ । वास्तविक मूल्यमा आधार भएर टेण्डर गरिन्छ । टेण्डरपछि मूल्य बढाउने गर्छन् । ३० प्रतिशत भन्सारको सट्टामा १५ प्रतिशत मात्रै गर्दा उपयूक्त देखिन्छ ।

यस्ता छन् महासंघमा सिंहका सारथी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा रवि सिंह नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिअन्तरगत वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निकोलस पाण्डे, एशोसियट उपाध्यक्षमा आङदोर्जी लामा, महासचिवमा रोशन दाहाल, उपमहासचिवमा टङ्कप्रसाद चौलागाई, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा नरहरि थपलिया, कोषाध्यक्षमा हिरणकुमार श्रेष्ठ तथा सहकोषाध्यक्षमा सरस्वती कार्की विजयी भएका थिए ।

यसैगरी, प्रदेश नं १ को उपाध्यक्षमा धीरेन्द्रकुमार दाहाल, प्रदेश नं २ को उपाध्यक्षमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, प्रदेश नं ३ को उपाध्यक्षमा पेम्बा लामा (शेर्पा), गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहारी, प्रदेश नं ५ को

उपाध्यक्षमा टोपबहादुर रायमाझी, कर्णाली प्रदेशको उपाध्यक्षमा रत्नबहादुर खड्का र प्रदेश नं ७ को उपाध्यक्षमा टेकबहादुर सेट्ठी निर्विरोध निर्वा्िचत भएका थिए ।

यस्तै, सदस्यमा प्रमोद लामिछाने, सुरेन्द्रराज केसी, अशोककुमार केसी, इञ्जिनियर भीमबहादुर पाल, डा सूर्यबहादुर खड्का, सुमन्त कोइराला, यज्ञप्रसाद खतिवडा, सञ्जयकुमार गुप्ता, शम्भु ठाकुर, होमकुमार शर्मा आचार्य, पञ्चराम तामाङ, उत्तम भट्ट, खिमप्रकाश मल्ल, बालाजु श्रेष्ठ, मेघजङ्ग शाह, चन्द्रप्रकाश थकाली, सुरतजङ्ग मल्ल, वीरबहादुर साउद, हरिप्रसाद भट्ट, रामजी पन्त, शिवहरि घिमिरे, उज्वल गौतम, इञ्जिनियर विकास मल्ल निर्वा्िचत भए ।

निर्विरोध निर्वा्िचत भएका महिला सदस्यमा मोहनकुमारी कालीकोटे, मनिकला रानामगर, बबिता कटुवाल र ताराकुमारी शाह छन् । तराई क्षेत्रबाट सन्तोष साह, जनजातिबाट दावा पेम्बा तामाङ, पिछडिएको क्षेत्रबाट मङ्गलबहादुर शाही र वस्तुगत सङ्घबाट तेजबहादुर राई निवा्िचत भए ।

स्मरणीय छ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको चुनावी परिणाममा सिंहले ४६६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । सिंहका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी यक्षध्वज कार्कीले ३५३ मत प्राप्त गरेका थिए भने अध्यक्षका उम्मेदवारमा रामशरण देउजा र पुरुषोत्तम मानन्धर पनि प्रतिश्पर्धा गरेका थिए । यसैगरी, महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निकोलस पाण्डेले ४६५ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लक्ष्मणकुमार रानाले ४२८ मत पाएका थिए ।

सम्बन्धित खबर

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आइतबार विश्वासको मत लिने

झापामा परीक्षा दिएर फर्किंदै गरेकी छात्रामाथि गोली प्रहार

ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ : प्रधानमन्त्री

सुदूरपश्चिम : मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत नदिन नाउपा-रेशम पक्षको ह्वीप

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

जथाभावी डोजर लगाएर समस्या समाधान हुँदैन : अध्यक्ष ओली