९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०८० मंसिर ५ गते, मंगलवार १२:२४ मा प्रकाशित
सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका निम्ति अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ। भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका निम्ति सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका निम्ति ५०/५० करोड, बझाङका निम्ति २५ करोड, बाजुराका निम्ति १४ करोड र सल्यानका निम्ति दुई करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको छ। अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउनेछन् । त्यसका निम्ति निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
भूकम्प प्रभावितका निम्ति अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ। दुई किस्तामा रकम पठाइनेछ । त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ।
अनुदान पाउन प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ। उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिनेछ।
यसानुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी सहयोग दिँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्नेछ। कुनै पनि सरकार वा अरू निकायबाट अस्थायी आवासका निम्ति अनुदान पाएकालाई यो रकम उपलब्ध गराइँदैन ।
पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइनेछ । पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउनेछन् ।
यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनर्निर्माणलगायत सहुलियत र सेवाबाट वञ्चित गराइनेछ । यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा गर्नुपर्छ । स्थायी आवासका निम्ति सुरक्षित जग्गा छुट्ट्याएर अस्थायी घर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यसरी आवास निर्माणका निम्ति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । सबै प्रक्रियामा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहनेछ । त्यसका निम्ति सरकारले स्वयंसेवक समेत खटाउनेछ । परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमनलगायत काम स्थानीय तहले गर्नेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गएको कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरिएको थियो । प्राधिकरणले उल्लिखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । रासस
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
