टेरामक्स प्रकरण : वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

होमल्याण्ड खबर

२०८१ असार १२ गते, मंगलवार १३:३२ मा प्रकाशित

 अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चारसचिव तथा बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित अन्य पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरंग फैलिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रकरणमा अर्यालसहित कांग्रेसका नेताहरु मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्र होइन, आरजु देउवालाई समेत तान्न सक्ने भन्दै तरंग फैलिएको हो ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा मुख्यसचिव अर्याललाई निलम्बन गर्ने कमजोर मुद्दा थियो । टेरामक्स बलियो मुद्दा हुँदा हुँदै शुरुमा उनको विरुद्ध मुद्दा लगेपछि कांग्रेसका नेताहरूलाई टेरामक्स प्रकरणका लागि माहोल बनाएको स्रोतले जनाएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल, दुई सहसचिव, एकजना उपसचिवसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पौडेलको सम्बन्ध आरजु देउवासँग पनि राम्रो रहेको थियो । टेरामक्स प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री मात्र होइन, मुख्यसचिव अर्याल, विकल पौडेल र आरजु देउवाको पनि संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । यो घोटाला र अनियमितता प्रकरणमा दुई पक्ष रहेका छन् ।

अख्तियारले पनि सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता गराएको छ। स्टिकर चाहिने र छपाइको कार्यादेश दिने आन्तरिक राजस्व विभाग र छपाइको जिम्मा पाउने सुरक्षण मुद्र्रण केन्द्र । आन्तरिक राजस्व विभागले विधि र पद्धति विपरीत छपाइको कार्यादेश दिएको अख्तियारको अभियोग रहेको छ । त्यस्तै कार्यादेश पाएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाभग्राही नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोमात्र होइन आफै छाप्नुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई भित्र्याएको अभियोग रहेको छ । स्टिकर छपाइको काम सुरू हुँदा राजनीतिक नेतृत्वकै सेटिङ र निर्देशनमा भएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै साँठगाँठमा यो काम अघि बढेको थियो । कार्यादेश दिँदा विभागलाई अर्थमन्त्री शर्माले सहजीकरण, आदेश दिएका थिए । विभागका महानिर्देशक शाक्यले आन्तरिक तयारी र अध्ययनबिनै अर्थमन्त्रीको आदेशमा फाइल उठाएर मन्त्रालय पठाएका थिए । मन्त्रालयका सचिवले त्यतिबेला विभागकै क्षेत्राधिकार भएको टिप्पणि गरेपनि अर्थमन्त्री शर्माले सिधै स्वीकृति दिने निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन सञ्चारसचिव अर्याललाई अख्तियारबाट जोगाउन उनी रिटायर्ड हुनु केही दिनअघि मात्रै मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

मुख्यसचिव बनाएपछि अख्तियारले उनलाई पक्राउ गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम शक्ति केन्द्रलाई थियो । त्यसैले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीलाई अन्यायपूर्वक हटाएर अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको हो । अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि पूर्वमन्त्रीद्धयलाई पनि मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा गरिएको अनेकौं भ्रष्टाचार जोगाउन अख्तियारमाथि पनि ठूलै दबाब परेको बुझ्न कठिन छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन भएको बेला आरजुकै दबाबमा अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रशासक पदमा रहिरहन मिल्दैन । त्यसमाथि मुख्यसचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्छ । तर, सरकार उनलाई जोगाउन लागेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्यालको काजसरुवा योजना आयोगमा गरिदिएको छ । मुख्यसचिव बैरागीलाई अपमानजनक रुपमा बिदा गरेर अर्याललाई जिम्मेवारी दिनु र भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएरपछि स्वतः निलम्बनमा पर्दा पनि योजना आयोगमा सरुवा गरिनु सामान्य कुरा होइन ।

सम्बन्धित खबर

सुनको मुल्य प्रतितोलामा एक लाख ६५ हजार ५०० पुग्यो

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २६८० अंकमा

तोलामा १ हजार बढ्यो सुन, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?

काठमाडौं महानगरले उठायो ३ अर्ब १६ करोड बढी राजस्व

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो

एमालेको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याउनेमा