२९ बैशाख २०८२, सोमबार
२०८२ बैशाख २८ गते, आईतवार १३:११ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको पहिलो नम्बरमै पेसी चढे पनि उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
गत वैशाख ७ गते निकिता पौडेलले रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा परेको पुनरावेदनमा अदालतले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि प्रहरीले सोही रात उनलाई पक्राउ गरी एक दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसर र त्यसपछि दुई दिन रुपन्देहीको न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालतमा पेश गरेको थियो । लामिछाने हाल थुनामा छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
