१७ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीनको समसया स्थायी रुपमा समाधान गरिने भएको छ।
आगामी वर्षभित्र लगत संकगन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने र भूमि बैंक प्रवर्घन गरिने पनि पौडेलले योजना सुनाए। हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। भू उपयोगी क्षेत्र वर्गीकरण गरी काम अघि बढाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।