१२ मंसिर २०८१, बुधबार
२०७५ माघ ८ गते, मंगलवार १०:१३ मा प्रकाशित
सरकारले सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए–नभएको विवरण मागेको छ ।
पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमवार सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अलगअलग पत्रमार्फत् न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए–नभएको विवरण मागेको हो ।
कात्तिक १ देखि लागू भएको पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए–नभएको जानकारी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मागेका हुन् ।
मन्त्रालयले हरेक सञ्चारगृहले पत्रकारको आधारभूत तलब (भत्ताबाहेक) २४ हजार ३ सय रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा गएको हुनुपर्ने भनेको छ ।
२४ हजार ३ सय नदिने सञ्चार गृहलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनसमेत मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र प्रेस काउन्सिलले अन्य सेवा सुविधा रोक्का हुनेछ ।
सरकारले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरि राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २४ हजार ३ सय तोकेको छ । राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा कार्यरत कामदार कर्मचारीको तलब १८ हजार न्यूनतम तोकिएको छ । अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको तलब १७ हजार र कर्मचारीको १५ हजार तोकिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
